महाराष्ट्र के इस विभाग का अपने कर्मियों के लिए आदेश, कहा- फोन पर हेलो की जगह बोलें वंदे मातरम

Vande Mataram On Calls: महाराष्ट्र (Maharashtra) के वन विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर अपने कर्मियों से सरकारी कामकाज से संबंधित फोन आने पर ‘वंदे मातरम’ बोलकर जवाब देने की अपील की. इस आदेश/ सरकारी प्रस्ताव से कुछ दिन पहले नवनियुक्त संस्कृति एवं वन मंत्री सुधीर मुंगंतिवार ने सभी सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यालयों में फोन रिसीव करने पर ‘हेलो’ के स्थान पर ‘ वंदे मातरम ’ कहने का निर्देश दिया था. सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘वन विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों से अपील की गयी है कि सरकारी कामकाज के सिलसिले में आम लोगों या जन प्रतिनिधियों के फोन रिसीव करते समय हेलो की जगह वंदे मातरम बोलें.’’ मुंगंतिवार ने पहले कहा था, ‘‘ हम आजादी के 76 वें साल में कदम रख रहे हैं. हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं. इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिकारी फोन पर हेलो के बजाय ‘वंदे मातरम’ कहें.’’

रजा एकेडमी ने जताई थी आपत्ति

बता दें कि इससे पूर्व मुनगंटीवार ने कहा था कि देश अमृत महोत्सव (स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ) मना रहा है, लिहाजा राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को अगले साल 26 जनवरी तक कार्यालयों में फोन कॉल उठाने के बाद हैलो के बजाय ”वंदे मातरम” कहना होगा. उन्होंने कहा था कि साल 1800 में जब टेलीफोन अस्तित्व में आया, तब से हम फोन पर हैलो शब्द से ही बातचीत शुरू करते हैं लेकिन अब महाराष्ट्र में सभी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी वंदे मातरम से बात शुरू करेंगे. उनके इस फैसले पर कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई थी. मुंबई की रजा एकेडमी ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए वंदे मातरम की जगह कोई और विकल्प दिया जाए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की जगह देशभक्ति को इंगित करता कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है.

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वंदे मातरम कहना अनिवार्य नहीं

हालांकि बाद में मंत्री ने एक टीवी चैनल से कहा, ”वंदे मातरम कहना अनिवार्य नहीं है. फोन कॉल लेते समय वंदे मातरम के समानार्थी किसी भी शब्द का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रवाद झलकता हो.” उन्होंने कहा, ”किसी संगठन या व्यक्ति के पास इसका विरोध करने का अधिकार है. वंदे मातरम कहना राज्य के संस्कृति मंत्रालय का एक अभियान है, जो स्वतंत्रता दिवस (15) अगस्त को शुरू हुआ है और 26 जनवरी तक जारी रहेगा.”

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