महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के दायरे से बाहर के 75 हजार खाली पदों को भरने का फैसला किया. साथ ही भूमि विकास बैंक से किसानों द्वारा लिये गये कुल 945.15 करोड़ के फसल कर्ज को भी माफ करने की सहमति दी है. एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है.
‘नीति आयोग’ जैसी संस्था बनाने का फैसला
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए ‘नीति आयोग’ जैसी संस्था बनाने का भी फैसला किया गया है.
भर्ती के लिए टीसीएस और आईबीपीएस परीक्षा होगी
मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि वर्ग-बी, वर्ग-सी और वर्ग-डी नॉन-गैजेडेट (अराजपत्रित) कर्मचारियों के 75,000 पदों पर भर्ती के लिए टीसीएस और आईबीपीएस परीक्षा आयोजित करेंगे.
एक और फैसले में में मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर ‘महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान’ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. सरकार ने मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2800 स्वंय सहायता समूह गठित करने को भी मंजूरी दी.
पुलिस मामलों को वापस लेने का फैसला
मंत्रिमंडल ने भूमि विकास बैंक से किसानों द्वारा लिए 964.15 करोड़ रुपये के कुल फसल कर्ज को माफ करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (मेग्नेट) को कोष के लिए आर्थिक सहायता देगी. मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2022 तक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने का भी निर्णय लिया.