बाड़ी4 घंटे पहले
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राजस्थान की स्कूली शिक्षा में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी योजना में अस्थाई तौर पर प्रशिक्षित बेरोजगारों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाकर शिक्षा विभाग में स्कूलों में पढ़ाई को पटरी पर लाने का शिक्षा विभाग का प्रयास किया जा रहा है। जिसमे एससी-एसटी और ओबीसी को लेकर कोई आरक्षण लागू नही करने पर कर्मचारी महासंघ द्वारा आरक्षण की मांग करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उपखंड अधिकारी को भेजा है।
अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष मोहर सिंह बौद्ध के नेतृत्व में कर्मचारियों और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा उपखंड अधिकारी कार्यालय पर राजस्थान सरकार की योजना का विरोध किया गया। साथ में योजना में आरक्षण लागू किए जाने की मांग की।
जिलाध्यक्ष बौद्ध ने बताया कि राजस्थान सरकार धीरे-धीरे बैक डोर और संविदा भर्ती के नाम पर लगातार कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। जिसमें आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा। ऐसे में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगो के अधिकारों का हनन ही रहा है और प्रदेश सरकार द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 93000 पदों पर विद्या संबल योजना के तहत भर्ती निकाली गई है, जो भले ही स्थाई हो या अस्थाई उसमें आरक्षण को लागू नहीं किया गया।
कई लोग रहे मौजूद
ऐसे में कर्मचारी संघ की मांग है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री तुरंत इस योजना में आरक्षण को लागू करें और उसके बाद ही पदों पर भर्ती की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संयुक्त महासंघ विरोध प्रदर्शन करेगा और आंदोलन पर मजबूर होगा। ज्ञापन के दौरान बृजलाल मुरली,राजू,आरके मीना,लक्ष्मण सिंह,धर्मपाल मीणा,गुमान सिंह मीणा,मोहर सिंह मीणा,राकेश वकील,जगन लाल,अमर सिंह,राघवेंद्र सिंह,नरेंद्र सिंह,राहुल कौशल,राजेन्द्र प्रसाद,राजन मीणा सहित तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।