UP Politics: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद (Moradabad) से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद डॉ एसटी हसन (ST Hassan) ने आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) के जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देने वाले बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बयान बिल्कुल ठीक दिया है. आज के दौर में जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मैं इस्लाम का मानने वाला हूं. इस्लाम ने तो यह व्यवस्था चौदह सौ साल पहले ही समाप्त कर दी थी. इस्लाम में किसी व्यक्ति को श्रेष्ठता उसकी जाति के आधार पर नहीं है. इस्लाम में गोरे को काले पर या अरबी को गैर अरबी पर श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी ईश्वर की इबादत के आधार पर श्रेष्ठता है.
सपा सांसद ने संघ प्रमुख के जनसंख्या नियंत्रण नीति वाले बयान का भी स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, अगर समान रूप से नीति सब पर लागू हो तो. लेकिन उन्होंने इस पर कुछ सवाल भी खड़े किए. उन्होंने कहा कि जनसंख्या को अभिशाप क्यों कहा जाता है मेरी समझ में नहीं आता. 135 करोड़ की जनसंख्या की वजह से ही हमारी इकोनॉमी बैलेंस है. दुनिया में कितनी भी मंदी आ जाए लेकिन हमारी इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है. डीजल पेट्रोल पर हमारी सरकारें एक रुपया भी बढ़ा देती हैं तो करोड़ों रुपए कमा लेती हैं. लेकिन अब जनसंख्या को और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए यह मैं मानता हूं.
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सपा सांसद की अपील
एसटी हसन ने कहा कि जनसंख्या कोई एक विशेष धर्म के लोग नहीं बढ़ाते हैं बल्कि अशिक्षित लोग बढ़ाते हैं. जैसा कि इल्जाम लगाया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों को डराया जाता है कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी यह गलत है. एक अनुमान के मुताबिक अगर मुसलमान फैमिली प्लानिंग ना करें तो भी उन्हें 2000 साल लग जाएंगे. सपा सांसद ने जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाए जाने की अपील करते हुए कहा कि नीति बने और सब पर समान रूप से लागू हो.
उन्होंने कहा कि लोग जनसंख्या नियंत्रण नीति को मानेंगे नहीं क्योंकि शिक्षा की कमी है. इसलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया और कहा कि पहले लोगों को शिक्षित किया जाए क्योंकि शिक्षित लोग किसी भी धर्म के हो उनमें सब में फैमिली प्लानिंग देखने को मिलती है. इसलिए जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध शिक्षा और सामाजिक अर्थव्यवस्था से है. सपा सांसद ने कहा कि जो पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उन्हें सजा का प्रावधान होना चाहिए. जो पिता गरीब है और बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन्हें सरकार मदद करें ऐसा कानून होना चाहिए.
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