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जयपुर3 घंटे पहले
चुनाव से सालभर पहले CM गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग
CM अशोक गहलोत ने सोशल इंजीनियरिंग करते हुए चुनाव से एक साल पहले अलग-अलग समाजों को साधने की कवायद तेज कर दी है। गहलोत ने 3 नए बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक (धोबी) कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया है। सरकार के इस फैसले से एससी और ओबीसी में आने वाले वर्गों को फायदा होगा। प्रदेश में एक साल बाद विधानसभा चुनाव है। माना जा रहा है जल्द ही इन बोर्डों में 3-3 सालों तक के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां भी कर दी जाएंगी।
चर्म शिल्प (लेदर हैंडीक्राफ्ट्स) कला विकास बोर्ड के जरिए चमड़े के प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट आईटम बनाने वाले, बिजनेस और काम-धन्धे से जुड़े लोगों का आर्थिक विकास किया जाएगा। समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रोविजन किए जाएंगे।
राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड
चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड के जरिए चमड़े (लेदर) के बिजनेस और काम-धन्धों से जुड़े लोगों का आर्थिक विकास किया जाएगा। उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए इसमें प्रोविजन किए जाएंगे। बोर्ड बनने से प्रदेश में इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट में चमड़े के बने हैंडीफ्राफ्ट प्रोडक्ट्स और इस काम से जुड़े लोगों को बढ़ावा मिलेगा। चमड़े के काम से जुड़े लोगों के वर्किंग एरिया और वर्कप्लेस में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट किया जाएगा। सड़क, बिजली,पानी, मेडिकल एंड हेल्थ, एजुकेशन, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के सेंटर डवलप हो सकेंगे। मॉर्डन टेक्नीक बेस पर चमड़े की रंगाई और प्रोडक्ट्स मेन्युफेक्चरिंग के लिए देश के जाने-माने इंस्टीट्यूट्स के जरिए स्किल ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
बोर्ड के माध्यम से इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा की स्कीम बनेंगी। उनका टाइम बाउंट इम्प्लीमेंटेशन होगा। चमड़े का काम करने वालों के विकास के लिए जिला और राज्य स्तर पर फायनेंशियल मदद और बैंकों से फायनेंस का बंदोबस्त भी हो सकेगा। चमड़े के प्रोडक्ट्स की सरकारी खरीद में टेंडरिंग प्रोसेस से फ्री रखने का काम भी बोर्ड कर सकेगा। चमड़े से बने आईटम की खरीद और टेक्नोलॉजी में मदद के अलावा फुटवियर मेन्युफेक्चरिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में चमड़े के कारीगर-हैंडिक्राफ्ट्स बनाने वाले बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकारी स्कीम्स का फायदा ले सकेंगे।
![महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड के जरिए बागवानी करने वाले समाज के अलग-अलग वर्गों का सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डवलपमेंट करने की स्कीम्स चलाई जाएंगी।](https://i0.wp.com/images.bhaskarassets.com/web2images/521/2022/10/23/1_1666549001.jpg?resize=730%2C548&ssl=1)
महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड के जरिए बागवानी करने वाले समाज के अलग-अलग वर्गों का सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डवलपमेंट करने की स्कीम्स चलाई जाएंगी।
राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड
इस बोर्ड के जरिए काछी, मुशवाह, माली, सैनी समाज जैसे बागवान समाज के अलग-अलग वर्गों के सोशल और एजुकेशनल लेवल में डवलपमेंट होगा। बोर्ड के जरिए उनके इकोनॉमिक डवलपमेंट, आय में बढ़ोतरी की कई स्कीम प्रपोज की जाएंगी। जरूरी बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएंगी। बोर्ड के गठन से बागवान समाज के लिए विभिन्न विकास और कल्याण संबंधी योजनाओं का फॉर्मेट तैयार होगा। इन वर्गों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ परम्परागत व्यवसाय को भी ज्यादा फायदे की स्थिति में लाया जा सकेगा।
![रजक (धोबी) कल्याण बोर्ड के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों की हालत का जायजा लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।](https://i0.wp.com/images.bhaskarassets.com/web2images/521/2022/10/23/1_1666549012.jpg?resize=730%2C548&ssl=1)
रजक (धोबी) कल्याण बोर्ड के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों की हालत का जायजा लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
राजस्थान राज्य रजक (धोबी) कल्याण बोर्ड
रजक (धोबी) समाज के विभिन्न वर्गों की हालत का जायजा लेने के बाद उनकी प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने का सुझाव देने के मकसद से यह बोर्ड बनाया गया है। प्रदेश में इस समाज के लिए चलने वाली वेलफेयर स्कीम्स के लिए अलग-अलग विभागों से कॉर्डिनेशन बढ़ेगा। पुश्तैनी काम के मौजूदा हालातों में बदलाव कर इसे और ज्यादा बेहतर, आर्थिक रूप से फायदेमंद, सम्मानजनक और टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जाएगा। वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासिस डिपार्टमेंट के निर्देशों के बाद धोबी समाज को रजक समाज के नाम से सरकारी रिकॉर्ड में लिखा जाता है।
तीनों बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी तय
राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का प्रशासनिक विभाग इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा। राज्य रजक कल्याण बोर्ड और महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत होगा। इन बोर्ड को जरिए प्रदेश की अलग-अलग कैटेगरी को आगे बढ़ाने के लिए नई स्कीम्स चलाई जाएंगी। हर वर्ग का पिछड़ापन खत्म करने और सिर उठाकर इन वर्गों के लोग अपनी जिन्दगी जी सकें, इस सोच के साथ ये बोर्ड बनाए गए हैं।